नई दिल्ली, 28 मार्च। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित कम से कम 600 वकीलों ने सीजेआई डी.वाई. को पत्र लिखा। वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि निहित स्वार्थ समूह न्यायपालिका पर दबाव बनाने और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, खासकर राजनेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में। हालांकि वकीलों ने किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों से निपट रही हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने-माने 600 से ज्यादा वकीलों से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी पर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने लिखा कि 5 दशक पहले ही उन्होंने “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।
