जनता सरकार के आदेश से नाखुश, मंच दायर करेगा याचिका

एक तरफ जहाँ सरकार बड़े बड़े पूँजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है एक तरफ अरबों-खरबों जनता के लिए पैकेज देने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर बच्चों की तीन माह की स्कूल फीस माफ करने मे सरकार को पसीना आ रहा है?

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के आव्हान पर जनता ने फीस माफ के मुद्दें पर लाॅकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अनोखी मुहिम छेड़ दी है जिससे सरकार की नींद उड गई है। और सूत्रों की मानें तो जल्द सरकार इस पर ठोस निर्णय ले सकती है।

वही दूसरी ओर, ट्यूशन फीस जमा करने के सरकार के आदेश से अभिभावक संतुष्ट नहीं है, हाथों में तख्ती लेकर “अप्रैल-मई की पूरी फीस माफ करो” कि माँग कर रहे, अभिभावकों का कहना है जब 55 दिनों से लॉकडाउन है कमाई बंद है तो स्कूल फीस कैसे दे सकते हैं। नागरिक उपभोक्ता मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि इस मांग का मंच समर्थन कर रहा है मंच के आह्वान पर जबलपुर के अलावा भोपाल, सिवनी, नरसिहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला,गाडरवारा, करेली, नोरोजाबाद, चीचली, श्रीधाम, आदि में अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मंच ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार बात नही सुनेगी तब उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर फ़ीस माफी की मांग करेंगे