नई दिल्ली,8 फरवरी। किसानों का आंदोलन पिछले 75 दिनों से जारी है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। साथ ही सदन को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसान हित में तेजी से काम कर रही है और जो कानून वो लेकर आए हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम के मुताबिक आंदोलन किसानों का हक है, लेकिन वहां मौजूद बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए।
राज्यसभा में बोलते हुए पीएम ने कहा कि कोई कानून हमेशा के लिए नहीं होता, उसमें समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। नए कानून जो सरकार लेकर आई है, उस पर अगर विपक्ष अच्छा सुझाव देता है तो हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का। किसान आंदोलन को लेकर सदन में भरपूर चर्चा हुई, लेकिन जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं हुई। पीएम मोदी ने राज्यसभा में भरोसा दिलाया है कि MSP जैसा पहले था, वैसे ही है और भविष्य में भी रहेगा।
पीएम ने आगे कहा कि शरद पवार, कांग्रेस और हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है कोई पीछे नहीं है। मैं हैरान हूं अचानक यूटर्न ले लिया। आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर इस सरकार को घेर लेते लेकिन साथ-साथ किसानों को कहते हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सीधे किसान के खाते में मदद पहुंच रही है। 10 करोड़ ऐसे किसान परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया। अगर बंगाल में राजनीति आड़े नहीं आती, तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। अब तक 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेजे गये हैं।
